वर्गात अध्यापन की सरकारी कामे? पालक व नागरिकांमध्ये वाढती चिंता

यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर

“गुरुच्या हाती असावी ज्ञानदीपाची वात,
पण फाईलींच्या ओझ्याने हरवते शिक्षणाची मात.
वर्गात शिक्षक कमी, कागदावर कामे भारी;
मग उज्ज्वल भविष्य घडणार कसे ग्रामीण लेकरांचे सारी?”

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर असताना, वाढत्या अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्यामुळे वर्गातील अध्यापनावर परिणाम होत असल्याची चिंता राळेगावसह यवतमाळ जिल्ह्यातील पालक, शिक्षणप्रेमी आणि नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. “शिक्षकांचा वेळ विद्यार्थ्यांसाठी की सरकारी यंत्रणेसाठी?” हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहे.

“शिक्षक वर्गात असेल तरच विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडेल; कागदांच्या ढिगाऱ्यात अडकलेला शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकत नाही.”

सध्या जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांना मतदार नोंदणी, जनगणना, कुटुंब सर्वेक्षण, बीएलओची जबाबदारी, आधार अद्ययावत करणे, सरल व यू-डायस माहिती भरणे, शालेय पोषण आहाराचे व्यवस्थापन, विविध ऑनलाइन अहवाल आणि प्रशासकीय कामांसाठी मोठा वेळ खर्च करावा लागत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठी मिळणारा वेळ कमी होत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.ग्रामीण भागातील बहुसंख्य गरीब व सर्वसामान्य कुटुंबांची मुले जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. शिक्षकांवर वाढणाऱ्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत असून, त्याचे पडसाद विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसह शाळांच्या पटसंख्येवरही उमटत असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता जाणवत आहे. त्यातच जुलै महिन्यात विविध शासकीय मोहिमा, सर्वेक्षणे आणि जनगणनेची कामे सुरू होणार असल्याने वर्गातील अध्यापनावर आणखी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.शिक्षणव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी आणि शिक्षक हेच आहेत. शिक्षकांचा वेळ जर प्रशासकीय कामांमध्येच खर्च होत राहिला, तर ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे कठीण ठरेल. शासकीय योजना महत्त्वाच्या असल्या तरी त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती नाकारता येणार नाही.

“गुरु वर्गात असेल तरच ज्ञानाचा दिवा तेवत राहील; अन्यथा कागदांच्या ढिगाऱ्यात ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची राख होण्याचा धोका वाढेल.”

: नागरिकांचे थेट सवाल
१)खाजगी व कॉन्व्हेंट शाळांतील शिक्षकांना अशा प्रकारची प्रशासकीय कामे तुलनेने कमी का दिली जातात?
२) शासन अनुदानित शाळांतील शिक्षकांनाही समान प्रमाणात जबाबदाऱ्या का दिल्या जात नाहीत?
३)गावातील इतर प्रशासकीय कर्मचारी उपलब्ध असताना बीएलओसारखी कामे प्रामुख्याने जिल्हा परिषद शिक्षकांवरच का सोपविली जातात?
४) विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा का उभी केली जात नाही?

पालकांची मागणी
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षकांना शक्य तितक्या प्रमाणात अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करून त्यांचा पूर्ण वेळ अध्यापनासाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी पालक, शिक्षणप्रेमी आणि नागरिकांकडून होत आहे.