गोंड गोवारी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्य शासनाची पोलखोल
प्रतिनिधी : वैभव पोटवङे आदिवासी गोवारी चा समावेश अनुसुचित जमातीच्या यादीत करण्यासाठी काकासाहेब कालेलकर आयोगाने गोवारी जमातीची शिफारस 1955 मध्ये केंद्र सरकारला केली व त्यानंतर 1956 ला संसदेने गोवारीचा समावेश…
