केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही स्वतंत्र आयोग गठीत करावा, ट्रायबल फोरम : १८ वर्षापासून आदिवासी महीलांची नियुक्तीच नाही
सहसंपादक : रामभाऊ भोयर भारत सरकारच्या स्तरावर अनुसूचित जातीच्या प्रश्नांसाठी ' राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग ' आहे.अनुसूचित जमातीसाठी 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग' आहे.महाराष्ट्रात मात्र अनुसूचित जाती ,जमातींसाठी एकच आयोग आहे.केंद्र…
